रायपुर। छत्तीसगढ़ कैबिनेट की आज हुई बैठक में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित हुई, जिसमें नशा रोकथाम, सुरक्षा, शिक्षा, नवाचार, आवास, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी से जुड़े बड़े फैसले हुए। मुख्य निर्णय निम्नलिखित हैं:
नशा रोकथाम के लिए 10 जिलों में जिला स्तरीय एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स मादक पदार्थों की रोकथाम के लिए रायपुर, महासमुंद, बिलासपुर, दुर्ग, बस्तर, सरगुजा, कबीरधाम, जशपुर, राजनांदगांव और कोरबा में जिला स्तरीय टास्क फोर्स गठित की जाएगी। वित्तीय वर्ष 2025-26 के मुख्य बजट में 100 नवीन पदों की स्वीकृति दी गई है।
पुलिस मुख्यालय के अंतर्गत एस.ओ.जी. (स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप) का गठन बड़ी घटनाओं, आतंकी हमलों या गंभीर खतरों से तुरंत निपटने के लिए विशेष प्रशिक्षित एसओजी टीम गठित की जाएगी। इसके लिए 44 नवीन पदों की स्वीकृति प्रदान की गई है।
छत्तीसगढ़ में उड़ान प्रशिक्षण संगठन (एफटीओ) की स्थापना राज्य के विभिन्न एयरपोर्ट एवं हवाई पट्टियों पर पायलट प्रशिक्षण के लिए उड़ान प्रशिक्षण संगठन स्थापित किया जाएगा। निजी सहभागिता से संचालित होने वाले इस संगठन से एयरक्राफ्ट रिसाइकिलिंग, हेलीकॉप्टर बंकिंग और एयरो स्पोर्ट्स जैसी सुविधाएं विकसित होंगी। इससे युवाओं को विमानन क्षेत्र में रोजगार के अवसर मिलेंगे।
छत्तीसगढ़ नवाचार एवं स्टार्टअप प्रोत्साहन नीति 2025-26 को मंजूरी स्टार्टअप इकोसिस्टम, इन्क्यूबेटर्स और हितधारकों के विकास के लिए नई नीति को अनुमोदन दिया गया। इससे छत्तीसगढ़ को देश का प्रमुख नवाचार केंद्र बनाने और स्टेट्स स्टार्टअप रैंकिंग में सुधार कर निवेश आकर्षित करने का लक्ष्य है।
35 आवासीय कॉलोनियों का नगर निगम/नगर पालिकाओं को हस्तांतरण छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल और रायपुर विकास प्राधिकरण द्वारा निर्मित 35 पूरी हो चुकी आवासीय कॉलोनियों को संबंधित नगरीय निकायों को सौंपने का निर्णय। खुले भू-खंड, उद्यान और सार्वजनिक सुविधाएं भी हस्तांतरित होंगी। इससे कॉलोनीवासियों को दोहरा रखरखाव शुल्क देने से राहत मिलेगी और पानी, बिजली, सड़क, सफाई जैसी सेवाएं नगरीय निकायों से मिल सकेंगी।
नवा रायपुर अटल नगर में वृहद बहुमंजिला भवन निर्माण शासकीय विभागों और निगम-मंडलों के कार्यालयों के लिए नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण द्वारा एक बड़ा बहुमंजिला भवन बनाया जाएगा। इसमें विभागों को स्पेस आवंटित किया जाएगा ताकि भूमि का पूर्ण उपयोग हो सके।
सिरपुर और अरपा क्षेत्र में शासकीय भूमि आबंटन का अधिकार कलेक्टर को सिरपुर और अरपा विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरणों के तहत योजनाबद्ध विकास के लिए शासकीय भूमि का आबंटन रु. 1/- प्रीमियम एवं भू-भाटक पर किया जाएगा। आबंटन का अधिकार संबंधित जिला कलेक्टरों को दिया गया है। इससे मास्टर प्लान और विकास कार्यों को गति मिलेगी।
छत्तीसगढ़ क्लाउड फर्स्ट नीति को मंजूरी राज्य के सभी विभाग, उपक्रम और स्वायत्त संस्थाएं केवल भारत सरकार द्वारा अनुमोदित क्लाउड सेवा प्रदाताओं या सुरक्षित डेटा सेंटर से ही क्लाउड सेवाएं लेंगी। कम प्राथमिकता वाले एप्लिकेशन का माइग्रेशन 2027-28 तक और उच्च प्राथमिकता सेवाओं का 2029-30 तक किया जाएगा। नए एप्लिकेशन क्लाउड-नेटिव तकनीक पर विकसित होंगे। इससे लागत में कमी, साइबर सुरक्षा में सुधार और 24×7 नागरिक सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित होगी।
मोबाइल टावर योजना को अनुमोदन भौगोलिक विषमता और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में मोबाइल कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए मोबाइल टावर योजना लागू की जाएगी। चयनित सेवा प्रदाताओं को अनुमति और प्रशासनिक स्वीकृति की प्रक्रिया सरल एवं समयबद्ध होगी। इससे दूरस्थ इलाकों में ई-गवर्नेंस, स्वास्थ्य, शिक्षा, डीबीटी, डायल 112 जैसी सेवाओं की पहुंच बढ़ेगी और सुरक्षा व्यवस्था में सुधार होगा।
