रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय द्वारा आज मुख्यमंत्री निवास में आयोजित एक संक्षिप्त समारोह में कोंडागांव, नारायणपुर और बस्तर जिले में डायमंड तथा सामरिक महत्व के रेयर अर्थ खनिज के तीन ब्लॉक का ई-नीलामी के माध्यम से एक्सप्लोरेशन लाइसेंस आबंटन के लिए एनआईटी (नोटिस इनवाइटिंग टेंडर) जारी किया गया। कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री अरूण साव, खनिज विभाग के सचिव पी दयानंद, संचालक भौमिकी एवं खनिकर्म सुनील जैन सहित संबंधित अधिकारी इस अवसर पर उपस्थित थे।
गौरतलब है कि देश में क्रिटीकल एवं सामरिक महत्व के खनिजों के अन्वेषण को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा खनिज अधिनियम में नवीन संशोधन किया गया है। जिसके फलस्वरूप आरईई, लीथियम, कॉपर, सिल्वर, डायमण्ड, गोल्ड सहित 29 खनिजों के अन्वेषण में निजी क्षेत्र की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से रिवर्स बिडिंग के आधार पर एक्सप्लोरेशन लायसेंस आबंटन करने की व्यवस्था की गई है। अन्वेषण उपरांत उक्त ब्लॉक का खनिपट्टा के रूप में ई-नीलामी के माध्यम से फारवर्ड बिडिंग की जाएगी। खनिपट्टाधारी से प्राप्त प्रीमियम में ब्लॉक के एक्सप्लोरेशन लायसेंसी होल्डर का शेयर रहेगा।
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और उप मुख्यमंत्री अरुण साव की उपस्थिति में जारी किया गया टेंडर
क्रिटिकल एंड स्ट्रेटजिक मिनरल्स की आवश्यकता रिन्यूवेबल एनर्जी, रक्षा, कृषि, फर्मासिट्यूकल, उच्च-तकनीकी इलेक्ट्रानिक्स, दूरसंचार, परिवहन आदि क्षेत्रों में होती है। इन खनिजों के मामलों में वर्तमान में देश आयात पर निर्भर है। खनिज विभाग के सचिव पी. दयानंद ने इस अवसर पर कहा कि देश में सामरिक महत्व के खनिजों की आपूर्ति, आयात निर्भरता में कमी एवं राजस्व की दृष्टि से डीपसीटेड ऐसे बहुमूल्य खनिजों के विकास हेतु यह व्यवस्था अत्यंत प्रगतिशील एवं महत्वपूर्ण है।
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