रायपुर। देश में 25 साल से ज्यादा समय तक लटका हुआ महिला आरक्षण बिल को संसद के विशेष सत्र के पहले दिन यानी सोमवार (18 सितंबर 2023) को केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। इस बिल में महिलाओं के लिए लोकसभा और राज्य के विधानसभा में 33 प्रतिशत आरक्षण देने का प्रस्ताव है। यह बिल करीब तीन दशक से लटका हुआ है। ऐसे में एक बार फिर सबकी नजर इस पर है। यह बिल लोकसभा में सर्व समिति से पास कर लिया है। अब यह बिल राज्यसभा में पास होना है। जिसके बाद यह अनुमोदन के लिए राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर बाद यह कानून बनकर अस्तित्व में आ जाएगा। यह बिल संसद के साथ-साथ अलग-अलग राज्यों के विधानसभाओं की भी तस्वीर बदल जाएगी।
लोकसभा और राज्यसभा की सीटों
लोकसभा में अभी 78 महिला सांसद हैं, जिसका 14 प्रतिशत होता है। राज्यसभा में 29 महिला सांसद हैं। और यह 12 प्रतिशत है। अगर यह बिल पास होता है। तो अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव के बाद लोकसभा में महिला सांसदों की संख्या 180 हो जाएगी। वहीं राज्यसभा में यह संख्या 81-82 हो जाएगी।
विधानसभाओं की बात
देश के अलग-अलग विधानसभाओं की बात करें तो महिलाओं की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। देश के किसी भी राज्य की विधानसभा में 15 प्रतिशत से अधिक महिला विधायक नहीं हैं। छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा 14.44 प्रतिशत महिला विधायक हैं। वहीं, नगालैंड और मिजोरम ऐसी विधानसभाएं हैं। जहां एक भी महिला विधायक नहीं है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने महिला आरक्षण बिल पर कहा कि अभी कैबिनेट ने क्लियर किया है। अब उसका अध्ययन करेंगे। किस प्रकार से लागू होगा। अभी करेंगे कि उसके बाद 2027 में परिसीमन के बाद होगा अभी तो जनगणना नहीं हुआ है।
