नई दिल्ली। सरकार इस वर्ष के अंत तक राष्ट्रीय राजमार्ग (नेशनल हाइवे) को गड्ढों से मुक्त बनाने की नीति पर काम कर रही है। इसके लिए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय निष्पादन आधारित रखरखाव और अल्पावधि मरम्मत अनुबंध प्रणाली लागू करने जा रही है ताकि राजमार्गों को गड्ढों से मुक्त किया जा सके। यह जानकारी केन्द्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत के दौरान साझा की है।
नेशनल हाइवे : ‘बनाओ-चलाओ और सौंपो’ आधारित निर्माण को वरीयता
केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि बनाओ-चलाओ और सौंपो- पर आधारित सड़कों के निर्माण को वरीयता दी जा रही है। दरअसल, ऐसी परियोजनाओं का रख-रखाव बेहतर ढंग से किया जा सकता है।
नई नीति से राजमार्गों पर जल निकासी की समस्या होगी दूर
आगे जोड़ते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि वर्षा से राजमार्गों (नेशनल हाइवे) को क्षति पहुंचती है जिससे सड़कों पर गड्ढे हो जाते हैं। नई नीति इस समस्या को दूर करने में मदद करेगी। उन्होंने कहा कि नई नीति राजमार्गों पर जल निकासी की समस्या दूर करने पर भी काम करेगी।
सड़क निर्माण में कचरे के इस्तेमाल के लिए राष्ट्रीय नीति बनाने की दिशा में भी काम जारी
सरकार सड़क निर्माण में नगरीय कचरे के इस्तेमाल के लिए राष्ट्रीय नीति बनाने की दिशा में काम कर रही हैं। उन्होंने कहा कि इस बारे में सभी हितधारकों से परामर्श किया जा रहा है।
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2070 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य हासिल करने में मिलेगी मदद
केंद्रीय मंत्री गडकरी ने कहा कि नई नीति से 2070 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन का प्रधानमंत्री का लक्ष्य हासिल करने में भी मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किए गए स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत मंत्रालय ने 15 दिन का हरित अभियान चलाया।
