Loan Apps : यदि आपको भी तुरंत लोन देने वाले एप्स से परेशानी है तो आपके लिए बड़ी खबर है। केंद्र सरकार की एक बार फिर लोन ऐप्स पर गाज गिरी है। भारत में सभी तरह के जरूरत लोन (Loan Apps) बैन होने वाले हैं। इसके लिए सरकार ने गूगल और एपल को आदेश दिया है। भारत में सभी तरह के इंस्टैंट लोन बैन होने वाले हैं। भारत सरकार यूजर्स की निजता और डाटा सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए समय-समय पर मोबाइल ऐप्स पर प्रतिबंध लगाती रहती है।
Loan Apps : यूजर्स की निजता और डाटा सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह फैसला
दरअसल, यह फैसला लोन एप्स (Loan Apps) के जरिए लोगों से हो रही धोखाधड़ी को लेकर लिया है। बता दें कि देश में डिजिटल लेंडिंग से जुड़े फ्रॉड तेजी से बढ़ रहे हैं। इन्हें लेकर केंद्र सरकार ने जरूरत लोन (इंस्टेंट लोन) को लेकर कदम भी उठाए गए हैं और कड़ी गाइडलाइंस तय की गई हैं। केंद्र सरकार ने इसके लिए गूगल और एप्पल को आदेश दिया है।
उन्होंने कहा- ‘हमने Google और Apple दोनों को एक सलाह जारी की है कि उन्हें असुरक्षित एप्लिकेशन या अवैध एप्लिकेशन को प्लेस्टोर पर लिस्ट नहीं करना चाहिए। सभी ‘डिजिटल नागरिकों’ के लिए इंटरनेट को सुरक्षित और विश्वसनीय बनाए रखना हमारी सरकार का उद्देश्य और मिशन है।’
#WATCH | Delhi: On PM Narendra Modi leading the global ratings among world leaders in a survey, Union Minister Rajeev Chandrasekhar says, “PM Narendra Modi is the most popular leader in the world. All the countrymen know that he is the most trusted and hard-working leader. After… pic.twitter.com/ppbrbLCSDc
— ANI (@ANI) September 16, 2023
केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि आज गुगल प्ले स्टोर और एप्पल एप स्टोर दोनों पर लोन एप्स (Loan Apps) के कई एप्लिकेशन हैं जो भारतीयों द्वारा उपयोग किए जाते हैं। हम एप्लिकेशन के एक सेट को ट्रैक कर रहे हैं जो लोन एप्लिकेशन हैं। उन्होंने आगे कहा कि हमने गुगल और एप्पल दोनों को एक सलाह जारी की है कि उन्हें असुरक्षित एप्लिकेशन या अवैध एप्लिकेशन को स्टोर पर लिस्ट नहीं करना चाहिए। सभी डिजिटल नागरिकों के लिए इंटरनेट को सुरक्षित और विश्वसनीय बनाए रखना हमारी सरकार का उद्देश्य और मिशन है।
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आगे राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि इन लोन एप्स (Loan Apps) को पूरी तरह से खत्म करने के लिए आरबीआई के साथ जल्द से जल्द बैठक की जाएगी और एक लिस्ट बनाई जाएगी। उस लिस्ट के आने के बाद सिर्फ वही एप इंस्टैंट लोन दे पाएंगे जो उस लिस्ट में शामिल होंगे। इसके लिए एक मानदंड बनाया जाएगा।
