रायपुर। जल जीवन मिशन को लेकर राज्य में राजनीतिक तकरार तेज हो गई है। केंद्र सरकार इस योजना को तय समय में पूरा करने का दबाव बना रही है, जबकि विपक्ष सरकार पर कार्यों में देरी का आरोप लगा रहा है। विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान विधायक संदीप साहू ने कसडोल क्षेत्र में जल जीवन मिशन के तहत अधूरे कार्यों का मुद्दा उठाया। उन्होंने सरकार से पूछा कि 2021-22 से अब तक कितने कार्य स्वीकृत हुए, कितनी लागत राशि स्वीकृत हुई, और कितने कार्य अधूरे हैं?
इस पर उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने बताया कि 753 कार्यों में से 632 पूरे हो चुके हैं। उन्होंने यह भी कहा कि 197 गांव जलस्रोत विहीन हैं, जिनमें काम जारी है। चौंकाने वाली बात यह रही कि कई गांवों ने खुद इस योजना से जुड़ने से इनकार कर दिया। ग्रामीणों का कहना है कि उनके घरों में पहले से ही नल की सुविधा है और खुदाई से परेशानी होगी।
संदीप साहू ने सवाल किया कि क्या इस योजना में देरी के लिए अधिकारियों पर कोई कार्रवाई होगी? इस पर उपमुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया कि यदि कार्य तय समय पर पूरा नहीं होता है, तो दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
