नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू-कश्मीर में आर्टिकल 370 को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। पीएम मोदी ने नया जम्मू-कश्मीर हैशटैग के साथ ट्वीट कर कहा कि अनुच्छेद 370 को निरस्त करने पर सोमवार का सुप्रीम कोर्ट का फैसला ऐतिहासिक है। पीएम मोदी ने लिखा, यह जम्मू, कश्मीर और लद्दाख में हमारी बहनों और भाइयों के लिए आशा, प्रगति और एकता की एक शानदार घोषणा है।
आर्टिकल 370 हटाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट का आज का निर्णय ऐतिहासिक है, जो 5 अगस्त, 2019 को संसद में लिए गए फैसले पर संवैधानिक मुहर लगाता है। इसमें जम्मू, कश्मीर और लद्दाख के हमारे भाई-बहनों के लिए उम्मीद, उन्नति और एकता का एक सशक्त संदेश है। माननीय कोर्ट के इस फैसले ने हमारी…
— Narendra Modi (@narendramodi) December 11, 2023
एकजुट भारत के निर्माण के हमारे सामूहिक संकल्प का प्रमाण : आर्टिकल 370
इसके साथ ही पीएम मोदी ने कहा, मैं जम्मू, कश्मीर और लद्दाख के लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि आपके सपनों को पूरा करने के लिए हमारी प्रतिबद्धता अटूट है। हम यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं कि प्रगति का लाभ न केवल आप तक पहुंचे, बल्कि इसका लाभ हमारे समाज के सबसे कमजोर और हाशिए पर रहने वाले वर्गों तक भी पहुंचे, जो आर्टिकल 370 के कारण पीड़ित थे। पीएम मोदी ने कहा कि आज का फैसला सिर्फ कानूनी फैसला नहीं है, यह आशा की किरण है, उज्जवल भविष्य का वादा है और एक मजबूत, अधिक एकजुट भारत के निर्माण के हमारे सामूहिक संकल्प का प्रमाण है।
I welcome the Honorable Supreme Court of India’s verdict upholding the decision to abolish #Article370.
On the 5th of August 2019, PM @narendramodi Ji took a visionary decision to abrogate #Article370. Since then peace and normalcy have returned to J&K. Growth and development…
— Amit Shah (@AmitShah) December 11, 2023
वहीं केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। शाह ने एक्स पर कहा, मैं आर्टिकल 370 को निरस्त करने के फैसले को बरकरार रखने वाले भारत के सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का स्वागत करता हूं। साथ ही उन्होंने लिखा, 5 अगस्त 2019 को पीएम नरेंद्र मोदी ने आर्टिकल 370 को निरस्त करने का दूरदर्शी निर्णय लिया। तब से जम्मू-कश्मीर में शांति और सामान्य स्थिति लौट आई है। कभी हिंसा से जूझ रही घाटी में प्रगति और विकास ने मानव जीवन में नए अर्थ लाए हैं। पर्यटन और कृषि क्षेत्रों में समृद्धि ने जम्मू, कश्मीर और लद्दाख दोनों के निवासियों की आय के स्तर को बढ़ा दिया है।
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दरअसल सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर में आर्टिकल 370 को हटाने को संवैधानिक रूप से वैध ठहराया। इस फैसले पर एआईएमआईएम प्रमुख और सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, हम इस फैसले से संतुष्ट नहीं है… कश्मीर हमेशा से भारत का एक अटूट हिस्सा रहा है… अब आने वाले दिनों में भाजपा को कोलकाता, चेन्नई, हैदराबाद और मुंबई के केंद्र शाषित प्रदेश बनाने से कोई नहीं रोक सकता। इसका नुकसान सबसे ज्यादा डोगरा और लद्दाख के बुद्धिस्ट को होगा।
